Bihar Jamin Mutation notice : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue & Land Reforms Department) ने सरकारी जमीनों की दाखिल‑खारिज (mutation) एवं जमाबंदी प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने पर अधिकारियों को सख्त चेतावनी जारी की है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी ADM, DCLR और अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोषी अधिकारी बच नहीं सकेंगे।
साथ ही सेवानिवृत्त पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करवा कर संबंधित पदाधिकारी इसकी सूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को देंगे. इसका मकसद सरकारी जमीनों की सही जमाबंदी त्वरित गति से तैयार करना है. इससे सरकारी परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से हो सकेगा. साथ ही राज्य का तेजी से विकास हो सकेगा.
चेतावनी में क्या खास कहा गया?
- यदि दाखिल‑खारिज या जमाबंदी की प्रक्रिया में धोखाधड़ी, विलंब या गड़बड़ी पायी गई तो संबंधित अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।
- गड़बड़ी स्पष्ट मिलने पर FIR दर्ज किए जाने का आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी मामला दर्ज होगा।
- यह निर्देश सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे गए हैं ताकि राज्य में जमीन लेन‑देन में पारदर्शिता व अनुशासन सुनिश्चित हो सके।
देरी क्यों हुई लक्षित?
- राज्य के कई अंचलों में जमाबंदी जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है, जबकि कुछ में प्रक्रिया बेहद धीमी थी — आधा दर्जन अंचल ऐसे पाए गए।
- इस देरी का निपटारा रिकॉर्ड और खतियान के आधार पर तुरंत करने का निर्देश एक्शन प्लान के तौर पर दिया गया।
प्रक्रिया में सुधार की जरूरत क्यों?
सूचना मिली थी कि सरकारी जमीनों के रख‑रखाव और जमाबंदी में देरी की वजह से कई प्रोजेक्टों का काम रुका हुआ था। इस दिशा में तेजी लाने के लिए राजस्व कर्मचारियों को आपात मोड में काम पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
आपकी प्रतिक्रिया:
क्या आपके इलाके में जमीन दाखिल‑खारिज प्रक्रिया समय पर होती है? या अभी भी तरह‑तरह की शिकायतें हैं? नीचे कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें — ताकि हम मिलकर पारदर्शिता बढ़ा सकें।
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